Thursday, 18 July 2013

About panchyat

भारतातील ग्रामीण भागातील स्थानिक संस्थांचे वर्णन पंचायती राज असे केले जाते. ग्राम पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिंषद हे पंचायती राज व्यवस्थेचे घटक आहेत. भारतातील बहुसंख्य लोक खेडयांमध्ये राहतात आणि त्यांना त्यांच्यावर परिणाम करणार्‍या निर्णयांमध्ये सहभागी होण्याची आवश्यकता असते. भारताने लोकशाहीचा स्वीकार केलेला आहे आणि ग्रामीण भागातील जनतेची उन्नती झाल्याशिवाय देशाला प्रगती करता येणार नाही. ग्रामीण भागातील दारिद्रय दूर करणे आणि ग्रामीण जनतेचे शिक्षा, रोजगार आणि निर्णयप्रकियेत सहभाग याद्वारे त्यांचे सक्षमीकरण करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. स्वातंत्र्याच्या लढयाच्या काळातच महात्मा गांधीनी ग्रामीण जनतेची अज्ञान व वंचितता यांपासून मुक्तता करण्याची आपली तीव्र इच्छा व्यक्त केली होती. भारताच्या राज्यघटनेने ग्रामपंचायती संघटित करून त्यांना लोकशाहीचे मूलभूत घटक बनविण्यासाठी पुरेशी सज्ञ्ल्त्;ाा देण्याचे बंधन राज्यावर घातले आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या काळात ग्रामीण विकासाचे विविध कार्यक्रम राबविण्यास शासनाने सुरूवात केली. त्यासाठी ग्रामीण स्थानिक संस्थांच्या पुर्नरचनेच्या संदर्भात शिफारस करण्यासाठी बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. तत्कालीन स्थानिक शासनाचा व कारभाराचा आढावा घेतल्यानंतर या समितीने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थेची शिफारस केली. महाराष्ट्र्र राज्य १ में १९६० रोजी अस्तित्वात आले. त्यानंतर महाराष्ट्र्रात पंचायती राज्याच्या संदर्भात वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. समितीच्या शिफारशींनुसार शासनाने महाराष्ट्र्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा मंजूर केला व १ में १९६२ पासून महाराष्ट्र्रात पंचायती राज पदधती सुरू झाली. महाराष्ट्र्रातील पंचायती राज्यव्यवस्था अनेक दृष्टीने वैशिष्टयपूर्ण आहे. उदा. जिल्हा हा नियोजन व विकासाचा महत्वाचा घटक मानण्यात आला. म्हणून जिल्हयाच्या पातळीवर असणार्‍या जिल्हा परिषदेला एकूण व्यवस्थेत महत्वाचे स्थान देण्यात आले. पंचायत समिती हा जिल्हा व ग्राम पंचायत यांना जोडणारा दुवा मानला आहे. ग्रामसभेला म्हणजेच स्थानिक पातळीवरील लोकांच्या मूलभूत संघटनेला, लोकशाही विकेंद्रीकरणाचे उददिष्ट साधण्यासाठी पुरेसे अधिकार देण्यात आले आहेत. स्थानिक संस्थांच्या प्रशासनावर राज्यशासनाचे नियंत्रण हे सुदधा महाराष्ट्र्रातील पंचायती राज व्यवस्थेचे आणखी एक वैशिष्ट मानले जाते.

No comments:

Post a Comment